केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी 2024-25 खरीफ विपणन सत्र के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 5.35% बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बड़े फैसले में कैबिनेट ने सभी 14 खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह सरकार की “स्पष्ट नीति” के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को सरकार द्वारा गणना की गई उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना अधिक रखने की बात कही गई है। हालांकि, इनमें से केवल चार फसलों के एमएसपी ऐसे हैं जो किसानों को उनकी उत्पादन लागत से 50% से अधिक का मार्जिन प्रदान करेंगे: बाजरा (77%), उसके बाद अरहर दाल (59%), मक्का (54%), और काला चना (52%)।
सीजन की प्रमुख फसल धान के एमएसपी में ₹117 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों को ठीक 50% का मार्जिन मिलेगा। यह बढ़ोतरी इस तथ्य के बावजूद की गई है कि सरकार के पास पहले से ही चावल का रिकॉर्ड भंडार है, जो आवश्यक बफर से चार गुना से अधिक है, लेकिन प्रमुख राज्यों में आगामी चुनावों से पहले यह महत्वपूर्ण है। खरीफ की बुवाई आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ जून में शुरू होती है, जबकि फसल विपणन सीजन अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक चलेगा।
श्री वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष एमएसपी वृद्धि से कुल 2 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है, जो पिछले सीजन की तुलना में लगभग 35,000 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए की गई है, जिसमें नाइजरसीड के एमएसपी में 983 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, इसके बाद तिल का स्थान है, जिसमें 632 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि देखी गई है, और अरहर दाल, जो एक मुख्य दलहन है, जिसके एमएसपी में 550 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
किसानों का समर्थन
सामान्य धान का एमएसपी ₹117 बढ़ाकर ₹2,300 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि “ग्रेड ए” का एमएसपी ₹2,320 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ज्वार हाइब्रिड का एमएसपी ₹191 बढ़ाकर ₹3,371 और मालदंडी क्वालिटी का एमएसपी ₹196 बढ़ाकर ₹3,421 कर दिया गया है; बाजरा का एमएसपी ₹125 बढ़ाकर ₹2,625; रागी का एमएसपी ₹444 बढ़ाकर ₹4,290 और मक्का का एमएसपी ₹135 बढ़ाकर ₹2,225 कर दिया गया है।
दालों के आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने अरहर दाल का एमएसपी ₹7,550 प्रति क्विंटल कर दिया है; मूंग का एमएसपी ₹124 बढ़ाकर ₹8,682; और उड़द का एमएसपी ₹450 बढ़ाकर ₹7,400 कर दिया है। तिलहन श्रेणी में मूंगफली का एमएसपी ₹406 बढ़ाकर ₹6,783; सूरजमुखी के बीज का एमएसपी ₹520 बढ़ाकर ₹7,280; सोयाबीन (पीला) का एमएसपी ₹292 बढ़ाकर ₹4,892, 292; तिल का एमएसपी ₹9,267; और नाइजरसीड का एमएसपी ₹8,717 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कपास (मध्यम स्टेपल) के एमएसपी में 501-501 रुपये की वृद्धि कर इसे 7,121 रुपये प्रति क्विंटल तथा कपास (लंबा स्टेपल) के एमएसपी में 7,521 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।
वाराणसी हवाई अड्डे का विस्तार
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे इसकी वार्षिक यात्री हैंडलिंग क्षमता 3.9 मिलियन से बढ़कर 9.9 मिलियन हो जाएगी। इसमें एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण, एप्रन और रनवे का विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्य शामिल होंगे। अनुमानित वित्तीय व्यय ₹2,869.65 करोड़ होगा।
कैबिनेट ने महाराष्ट्र के पालघर के वधावन में ₹76,200 करोड़ की लागत से हर मौसम में काम आने वाले ग्रीनफील्ड डीपड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी है। इस बंदरगाह का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क संपर्क और मौजूदा रेल नेटवर्क और आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा।
अपतटीय पवन ऊर्जा
एक अन्य निर्णय अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना से संबंधित है, जिसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500-500 मेगावाट) की स्थापना और कमीशनिंग के लिए 6,853 करोड़ रुपये का परिव्यय और रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को लागू करने का भी फैसला किया है। 2024-25 और 2028-29 के बीच, परिसरों और प्रयोगशालाओं के विकास और देश भर में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 2,254.43 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
