केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल को कहा कि उसने निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद छह पड़ोसी देशों को 99,500 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र से आया है।
केंद्र ने विशेष रूप से मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए 2,000 टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है।
8 दिसंबर 2023 को सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया।
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उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार ने “छह पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है।”
पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों के कम होने के अनुमान की पृष्ठभूमि में पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है।
इन देशों को प्याज निर्यात करने वाली एजेंसी, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) ने ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से एल1 कीमतों पर निर्यात किए जाने वाले घरेलू प्याज की आपूर्ति की।
एनसीईएल ने गंतव्य देश की सरकार द्वारा नामित एजेंसी या एजेंसियों को 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर बातचीत दर पर आपूर्ति की है।
एनसीईएल द्वारा क्रेताओं को दी जाने वाली पेशकश दर, गंतव्य बाजार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों को भी ध्यान में रखती है।
छह देशों को निर्यात के लिए आवंटित कोटा गंतव्य देश की मांग के अनुसार आपूर्ति किया जा रहा है।
बयान में कहा गया है, “देश में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते, महाराष्ट्र एनसीईएल द्वारा निर्यात के लिए खरीदे गए प्याज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।”
सरकार ने विशेष रूप से मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए 2,000 टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी थी।
बयान में कहा गया है, “पूर्णतया निर्यातोन्मुख होने के कारण, सफेद प्याज की उत्पादन लागत अन्य प्याज की तुलना में अधिक है, क्योंकि इसमें बीज की लागत अधिक है, अच्छे कृषि अभ्यास (जीएपी) को अपनाया जाता है तथा अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) की सख्त आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है।”
उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रबी फसल 2024 में से प्याज बफर के लिए इस वर्ष 5 लाख टन खरीद लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
एनसीसीएफ और नेफेड जैसी केंद्रीय एजेंसियां, भंडारण योग्य प्याज की खरीद शुरू करने के लिए खरीद, भंडारण और किसानों के पंजीकरण में सहयोग देने के लिए एफपीओ/एफपीसी/पीएसी जैसी स्थानीय एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर रही हैं।
उपभोक्ता मामले विभाग, एनसीसीएफ और नेफेड की एक उच्चस्तरीय टीम ने बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज की खरीद के बारे में किसानों, एफपीओ/एफपीसी और पीएसी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 11-13 अप्रैल, 2024 तक महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिलों का दौरा किया।
प्याज के भंडारण में होने वाली हानि को कम करने के लिए, विभाग ने BARC, मुंबई के तकनीकी सहयोग से, विकिरणित और शीत भंडारण किए जाने वाले स्टॉक की मात्रा को पिछले वर्ष के 1,200 टन से बढ़ाकर इस वर्ष 5,000 टन से अधिक करने का निर्णय लिया है।
बयान में कहा गया है कि पिछले वर्ष प्याज विकिरण और शीत भंडारण के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप भंडारण हानि 10 प्रतिशत से भी कम हो गई है।
मार्च में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्याज उत्पादन के आंकड़े जारी किए थे।
आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में प्याज का उत्पादन (प्रथम अग्रिम अनुमान) लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष यह लगभग 302.08 लाख टन था।
आंकड़ों के अनुसार, ऐसा महाराष्ट्र में 34.31 लाख टन, कर्नाटक में 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान में 3.12 लाख टन उत्पादन में कमी के कारण हुआ है।
